सूचना प्रविधिको विकासले सरकारी कामकाजलाई प्रविधिमैत्री बनाउन मद्दत पुगेको छ । सरकारी सेवा तथा अभिलेख डिजिटल माध्यममा सञ्चालित हुँदा पारदर्शिता र सहजता बढेको छ । तर केही समययता नेपालका सरकारी वेबसाइटमा भइरहेका ह्याकिङका घटनाले यस क्षेत्रमा रहेको सुरक्षा प्रबन्धको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ ।मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको साइट ह्याक हुनु यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । विज्ञहरूका अनुसार ह्याकरको सहज पहुँच पुग्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । ह्याक भएका साइटमा ह्याकिङ समूहले संवेदनशील अभिलेख (डाटा) चोरी गर्ने र अनधिकृत लिंकमार्फत सर्वसाधारणलाई फसाउने प्रयास गरेको पाइएको छ । यस्ता घटनाले सरकारी वेबसाइट मात्र होइन, सामान्य नागरिकको सुरक्षा र गोपनीयतासमेत खतरामा पर्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

यस्ता घटनाले सार्वजनिक निकायले सूचना प्रविधिमा गरिरहेको लगानी र संरचनाको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । नियमित सुरक्षा परीक्षणको अभाव, अद्यावधिक नभएका वा गर्न नसकिएका सफ्टवेयर र प्रविधिसम्बन्धी सीमित ज्ञान भएका जनशक्तिप्रति निर्भरतालगायतका समस्याले यस्तो जोखिम बढेको देखिन्छ । अर्कातिर सूचना प्रविधि प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीति बनाइए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको देखिन्छ ।

सरकारी वेबसाइटको सुरक्षामा कमजोरी हुँदा देशको डिजिटल पूर्वाधारका साथै संरचनामै गम्भीर परिणाम निम्तिने खतरा रहन्छ । संवेदनशील सरकारी सूचना वा अभिलेखमा पहुँचको माध्यमबाट ठगी तथा अन्य आर्थिक अपराध बढ्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यस्ता घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिमा कार्यरत कर्मचारीलाई अत्याधुनिक साइबर सुरक्षासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारी वेबसाइटहरूको प्रणाली, नेटवर्क वा सफ्टवेयरमा रहेको सम्भावित जोखिम तथा कमजोरी पत्ता लगाउने प्रक्रिया अर्थात् ‘भल्नेरेबिलिटी स्क्यानिङ’ का लागि जोखिम पहिचान र कमजोरी अन्वेषण परीक्षण प्रणालीलाई नियमित बनाउनु जरुरी देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, साइबर अपराधमा संलग्नलाई कडा सजाय दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रमा बढिरहेको साइबर आक्रमणको रोकथामका साथै त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अब विशेष साइबर सुरक्षा इकाई गठन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।डिजिटल युगमा सरकारी संरचनालाई अझै बढी सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने हो भने सरकारले अब साइबर सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौती समाधानका लागि सरकारी बजेटको सही सदुपयोग, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा दृढता जरुरी देखिन्छ ।

नेपाललाई डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्ने हो भने त्यसको जग बलियो बनाउन यस क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीको आवश्यकता देखिन्छ । अतः प्रविधिले दिएको सुविधा र बढ्दो साइबर सुरक्षाको चुनौतीबीच सन्तुलन कायम गरेर सरकारी वेबसाइटहरूको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता बढाउँदै लैजानु सरकार, यस क्षेत्रका विज्ञ समूह र नागरिक समाजको समेत साझा जिम्मेवारी हो ।