काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले प्रदेश सरकारका कारण महानगरको आम्दानी घटेको बताएका छन्। बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लेखा परीक्षण प्रवेश बैठकमा बोल्दै मेयर बालेनले प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गर्दा महानगरको राजस्वमा क्षति पुगेको बताएका हुन्।‘प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवार पूर्वक संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व घटाइदिएको छ,’ मेयर बालेनले भने।

क्यासिनो, स्काइ वाक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कको उदाहरण दिँदै उनले अगाडि भने, ‘पहिले आकाशे सिसाको पुलमा ५ प्रतिशत थियो। यसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो। अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ।’पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको ५ प्रतिशत शुल्क रहेकामा अहिले प्रति टिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको, पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर रहेकामा अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेकाले राजस्वमा कमी आएको मेयर बालेनले बताए।‘यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखा परीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छ ?’ लेखा परीक्षकलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यसरी राजस्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन।’

अर्कातिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रूपमा दिएको बहाल कर पनि सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गरिरहेको मेयर बालेनले दाबी गरे। ‘यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ। नीतिगत यस्ता विषयलाई पनि लेखा परीक्षणका क्रममा औँल्याउनु पर्छ’, उनले भने।वित्तीय अनुशासनमा नियामक निकायबाट प्राप्त भएका सुझावलाई योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमादेखि नै कार्यान्वयन गरिएको प्रमुख शाहको भनाइ छ।