नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने नभई नियमन गर्न खोजिएको बताएका छन् ।बुधबार अनलाइन टिभी पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरू स्वनियमनमा बस्नु पर्ने बताए । अन्यथा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले भने, ‘दण्ड सजायको उद्देश्य होइन, स्वनियमनको उद्देश्य हो, कानुनमा दण्ड सजायको पनि व्यवस्था हुन्छ, दण्ड सजाय बढी भएको रहेछ भने त्यसलाई घटाउन पनि मिल्छ।’

कतिपय मुलुकमा तोकिएका उमेर समूहका बाहकका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल चलाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको उनले सुनाए । ती मुलुकहरूमा दण्ड सजाय पनि निक्कै चर्को भएको भट्टराईको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जालमा कसैको मानहानी गरेर कसैले क्षति पु¥याए त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेले राष्ट्र, राष्ट्रियता, अखण्डता, सामाजिक एकता भड्काउने काम गर्नु भएन। त्‍यसको सट्टामा राम्रो काम गर्नुस्, रचनात्मक काम गर्नुस्, एकताको पक्षमा काम गर्नुस्’, उनले भने ।सामाजिक सञ्जालबाट संविधानले व्यवस्था गरेकोभन्दा विपरीतका सन्देश जानु नहुनेमा उनले जोड दिए । समाजलाई भड्काउने र राष्ट्रियतालाई धरापमा पर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भट्टराईले जोड दिए ।सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्ने विधेयका आवश्यकता भएरै ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे । ‘त्यो आवश्यकता थियो, ल्याउनु पर्ने थियो, ल्याइयो, अब सबै मिलेर यसलाई समृद्ध बनाउने काममा लागौँ’, उनले भने ।