नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिए पनि देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रूपमा देशभर दौडाइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘सरकार बलियो तब देखिन्छ, जब प्रतिशोध लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुनहुन्छ । सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रूपमा देशभर दौडाइएको छ ।’हिजो रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरू आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि सडाइ छाड्ने षड्यन्त्रमा लागिरेको दाबी गरे ।

प्रचण्डले थपे, ‘त्यसका लागि सिंगो राज्यको दुरुपयोग भएको छ । म सम्माननीय सभामुखलाई पनि निवेदन गर्दछु, अदालतहरूले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसदबाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र न्यायपूर्ण छ ? राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग हुनसक्छ ?’सहकारी ठगीमा सरकारको मापदण्ड अन्यायपूर्ण मात्र छैन, अपराधपूर्ण भएको बताए ।उनले भने, ‘सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार हुन पाउँछन् । अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउँछन् । त्यही दिन पेशी पाउँछन्, वयान दिन पाउँछन् । सरकारी वकिलले त्यही दिन टुंग्याउँछन् अनि त्यही दिन फैसला आएर आरोपी घर जान्छ । उता रोजगारीका लागि दलाललाई पैसा बुझाउने सोझा निर्दोष जनतामाथि मुद्दा चल्छ, तर मानव तस्करीमा सिधै जोडिएको मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिइन्छ । एकातिर प्रतिपक्षी पार्टीका सभापतिमाथि संगठित अपराधको समेत मुद्दा किन थपिएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको सरुवा अनि छानविन गरिन्छ । अर्कोतर्फ त्यहिदिन सरकारी जग्गा भ्रष्टाचारमा आरोपित सत्तारुढ सांसदमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ ।’

सत्ताको यो तहको दुरुपयोग र मत्स्यन्यायले जनतामा घृणा जन्माउँदैन ? भन्दै प्रश्न गरे। सरकार र गठबन्धनका लागि कानुनका फरकफरक मापदण्ड छन्, फरकफरक व्याख्या भइरहेको बताए ।उनले भने, ‘सहकारी अपचलनमा सिधै संलग्न नभए पनि कम्पनीमा सहकारीको रकम आएकै कारण अर्को एउटा पार्टीको अध्यक्ष महिनौं हिरासतमा राखिन्छ, उसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चलाइन्छ । यदि दोस्रो नेतालाई संगठित अपराधी मान्ने हो भने पहिलो नेता त्यो अपराधबाट कसरी जोगिन सक्छ ? कर छली र ललिता निवास प्रकरणबाट आएको पैसाले केन्द्रीय कार्यालय बनाइरहेको पार्टी संगठित अपराधको मतियार हो कि होइन ? भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार ऐन संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन ?’