बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दाको पेशी आज फेरि चढेको छ ।२०७६ माघमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने दूषित निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुरामलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनीहरुमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।विगत ५ वर्षमा १३ पटक सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएर पनि यो मुद्दा टुंगो लागेको छैन ।

आज फेरि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा पहिलो नम्बरमै पेशी चढेको यो रिटलाई सर्बोच्चले अग्राधिकार समेत दिएको छ ।यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि २०७९ कात्तिक १५ गतेको मिति तोकेको थियो । तर, त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र बार एशोसियसनले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरे भने उनीमाथि महाअभियोग समेत लगाइएको थियो ।चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सोमबार बहस सकिएपछि निर्णय सुनुवाइका लागि कात्तिक १५ को मिति तोकिएको थियो । इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश समेत दिएपछि चोलेन्द्रविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश र वकिल उतारेको थियो ।राणामाथि महाअभियोग लगाउँदा यो विषय समेत उठाइएको थियो भने प्रचण्ड र माधवलगायतका नेताले माधव नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा जेल हाल्ने षडयन्त्र गरेपछि राणालाई महाअभियोग लगाउनुपरेको स्वीकार गरेका थिए ।यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले माधव नेपाल र बाबुराममाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । तर, तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकले माधव र बाबुराममाथि अनुसन्धान गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एसलगायतका नेता थिए ।

सीआईबीले दुवै नेताको घरमै गएर कागजी बयान भने लिएको थियो । तर, दुवैमाथि मुद्दा भने चलेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भट्टराईलाई उक्त प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेर  तत्कालीन मन्त्रीहरू विजय गच्छदार,चन्द्रदेव जोशी लगायतविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको थियो ।मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।