नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा लैजाने÷नलैजाने विषयमा निर्णय गर्न विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ कुर्ने भएको छ ।भन्सार नतिरी विभिन्न अवैध बाटोबाट नेपाल भित्र्याइएका मोबाइलमा सिमकार्ड नचल्ने गरी ‘ब्लक’ गर्न प्राधिकरणले एमडीएमएस सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

खरिद प्रक्रियादेखि नै विवादित एमडीएमएस कार्यान्वयनमा लगेर गत वर्षको कात्तिकमा प्राधिकरणले हजारभन्दा बढी महँगा फोन ब्लक गरेको थियो । त्यस विषयमा विवादपछि प्राधिकरण थप फोन ब्लक गर्नबाट पछि हटेको थियो ।त्यसैक्रममा गत वर्ष चैतमा एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि यथास्थितिमा रोकिएको एमडीएमएसबाट नयाँ अवैध फोन ब्लक गरिएको छैन । ब्लक गरिएका फोन पनि सोही अवस्थामा छन् ।

उक्त मुद्दामाथि गएको फागुन २३ गते अदालतले फैसला सुनाएको थियो । विशेष अदालतले एमडीएमएस परामर्श सेवा खरिदमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई दोषी ठहर गरेको थियो । यो प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीसहित अरूले भने सफाइ पाएका थिए ।

एमडीएमएस भ्रष्टाचार ; ६९ करोड ६१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ असुल हुने फैसला
अब विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सोहीअनुसार एमडीएमएसमाथि निर्णय गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि एमडीएमएस कार्यान्वयनमा लैजाने वा नलैजाने विषयमा निर्णय गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।