आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट)मा छलफल सम्बन्धी प्रावधान पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ ।पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदमा प्रिबजेट छलफल ३ महिनाअघि गरिसक्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो ।

त्यसअनुसार प्रिबजेट छलफल संसदमा फागुनमै भएको थियो । १५ फागुन २०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधि सभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसबेला वर्षे अधिवेशनमै चैतको पहिलो साता संसदमा प्रिबजेट सकिएको थियो ।प्रिबजेट छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरुलाई बजेटमा समावेश गर्ने सुनिश्चितताका सम्बन्धमा फागुनै सभामा छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको त्यसबेला भनिएको थियो ।तर, हाल यस्तो व्यवस्था हटाएर सरकारले १५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल सके हुने पुरानै अवस्था ब्युताएको छ ।गत माघ २ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रिबजेट छलफल १ महिना अगाडि गर्नुपर्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश अनुसार आगामी वैशाख १५ अगाडि संसदमा प्रिबजेट छलफल सक्नुपर्ने हुन्थ्यो ।तर, सरकारले यसलाई पनि बदलेर बजेट आउनु भन्दा १५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल गरे हुने गरी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढाएको छ ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जेठ १५ को १५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल भए हुने गरी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा सत्तारुढ दलका सांसदमार्फत संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाएर सरकारले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल गरे हुने पुरानै व्यवस्था ब्युताएको हो ।