धनगढी । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिवालयको आठौं बैठक र प्रदेश कमिटीको सातौं पूर्ण बैठक धनगढीमा सम्पन्न भएको छ।

सचिवालय बैठक असार १९ गते र पूर्ण बैठक असार २० र २१ गते पार्टी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीको अध्यक्षता र केन्द्रीय सचिव तथा प्रदेश इञ्चार्ज लेखराज भट्टको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको हो।

बैठकमा पार्टीको वडास्तरीय तीन महिनाको अभियानको समिक्षा, सांगठानिक अवस्था, प्रदेश सरकारको कामको समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजनाका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

बैठकमा अध्यक्ष जैशीले राजनीतिक प्रतिवेदन, सचिव रणबहादुर चन्दले आगामी वार्षिक कार्ययोजना र उपसचिव नरबहादुर विश्वकर्माले आर्थिक प्रतिवेदनसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रदेश कमिटी, सल्लाहकार परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च र विभिन्न विभागमा आवश्यक मनोनयन गरी केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

१३ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित
बैठकले देश र प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै १३ बुँदे प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ। प्रस्तावमार्फत प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनदेखि पूर्वाधार विकास, सिमा सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा र सुशासनसम्मका विषयमा चाँडो हस्तक्षेप गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

प्रस्ताव अनुसार मौसम पूर्वानुमानअनुसार यस वर्ष अत्यधिक वर्षा हुने भएकाले सुदूरपश्चिमका बाढी, पहिरो र नदी कटानप्रभावित क्षेत्रमा जनधनको सुरक्षा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वतयारी मिलाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

कृषिप्रधान देशमा वर्षे बाली लगाउने यो महत्वपूर्ण समयमा किसानलाई समयमै मलखाद र कीटनाशक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू सीमापार रोजगारी तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउन भारत जाने क्रममा सीमामा भइरहेको दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न तथा सहज आवतजावतको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सीमा मिचिएको र त्यसबाट स्थानीय बासिन्दा पीडित भएकाले सीमा विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई बैठकले आह्वान गरेको छ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाका नागरिकले अझै पनि राहत र पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्याकेज प्राप्त नगरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बैठकले तत्काल व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ।

दार्चुलाको सदरमुकामलगायत क्षेत्रमा महाकाली नदीको कटान तीव्र भएकाले तटबन्ध निर्माण र अन्य संरचनात्मक व्यवस्थापन गर्न संघ र प्रदेश सरकारलाई तत्काल पहल गर्न सुझाव दिइएको छ।

कैलाली, कञ्चनपुर लगायत पहाडी जिल्लामा बाढी, पहिरो र नदी कटानबाट प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बैठकले आग्रह गरेको छ।

डेङ्गु, कोरोना, हैजा जस्ता रोगहरूको सम्भावित संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले औषधि व्यवस्थापन र जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने विषयमा संघीय तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

भीमदत्त राजमार्गसहित बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी, दार्चुला, बैतडी लगायतका जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने सडकहरू खाल्डाखुल्डी र जोखिमयुक्त भएकाले ती सडकहरूको स्तरोन्नति गर्न बैठकले माग गरेको छ।

महाकाली, सेती लोकमार्ग, खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग, बंकनाइल–बुडर, बैलौरी–कलुवापुर–दोमिल्लानाइल सडकजस्ता दीर्घकालीन महत्वका पूर्वाधारको निर्माण कार्यलाई आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता सहित तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्न बैठकले जोड दिएको छ।

संघीय संसदबाट शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक पारित भएकोमा बैठकले स्वागत गरेको छ। अब यस विश्वविद्यालयको शीघ्र सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारको तयारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

जनतामुखी, सर्वसुलभ र सुशासनयुक्त शासन प्रणाली निर्माण गर्नका लागि भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

दैलेखमा भएको पेट्रोलियम उत्खनन सम्भावनासम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान र उक्त सम्भावनालाई प्रदेशको आर्थिक विकासमा रूपान्तरण गर्न नेपाल सरकारलाई बैठकले विशेष आग्रह गरेको छ।

बैठकको निष्कर्षसहितको आज नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीकी उपसचिव तथा प्रमुख प्रचार विभाग प्रमुख भागरथी विष्टले बैठक प्रभावकारी भएको बताएकी थिइन् ।

प्रचार विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बैठकको निर्णयहरु प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।