काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि आफ्नो पार्टी प्रष्ट रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सोमबार विशेष सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संविधान संशोधनका एजेन्डा समेत सुझाएका हुन् ।

वर्तमान सरकार बन्दा कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने बाचा गरेको तर, त्यसअनुसार व्यवहार नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । साथै संविधान संशोधनका लागि के कस्ता एजेन्डा छन् भनेर पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रचण्डका सात बुँदे प्रस्ताव
१. शासकीय स्वरुप, २. निर्वाचन प्रणाली, ३. प्रदेशको नामाङ्कन, ४. प्रदेशको सीमाङ्कन, पहिचान र अधिकारको सम्बोधन, ५. वित्तिय संघीयता, ६. अझ राम्रो समावेशिता र ७. सामाजिक न्यायमा थप व्यवस्था ।

प्रचण्डले यी एजेन्डामा सरकार संविधान संशोधन गर्ने गरी अगाडि बढे साथ दिन तयार रहेको बताए । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यदि दुई तिहाइ पुगेन भने, त्यो जुटाउने काम हाम्रो दलले गर्नेछ । ढुक्कसँगले अगाडि बढ्नुस् ।’

तर, आफ्नो पार्टीको साथ लिनका लागि संविधान जारी हुँदा देखिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गरिनुपर्ने अडान राख्ने बताए । आफूहरूले संविधान जारी हुँदा नै राखेको फरक मत राखेको उनले स्मरण गरे ।

प्रचण्डले भनेका छन्, ‘संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि हल हुने गरी संविधानको अग्रगामी संशोधन गर्ने शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशको नामाङ्कन, सीमाङ्कन पहिचार र अधिकारको सम्बोधन गर्ने, वित्तीय संघीयता, अझ राम्रो समावेशिता र सामाजिक न्यायको लागि संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग हिम्मत छ ?’

यो हिम्मत गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । तर, प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि प्रस्तुत गरेका एजेन्डाबारे विस्तृत व्याख्या भने गरेनन् । शासकीय स्वरुपमा के गर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा के गर्ने, प्रदेशको नामाङ्कनमा के गर्ने, प्रदेशको सीमाङ्कन, पहिचान र अधिकारको सम्बोधन भनेर के भन्न खोजिएको भन्नेबारे प्रष्ट पारेनन् ।

वित्तीय संघीयता, अझ राम्रो समावेशिता र सामाजिक न्यायमा थप व्यवस्थाको विषयमा पनि प्रचण्डले विस्तृत ब्याख्या गरेनन् । यी विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भनेर विषय मात्रै प्रस्तुत गरे ।