काठमाडौं । सरकारले मापदण्ड विपरीत प्रयोग भएका सरकारी गाडीहरू तुरुन्त फिर्ता गराउने भएको छ। मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सोमबार बसेको सचिवहरुको बैठकले कुनै पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको भए तुरुन्त फिर्ता गर्ने, गराउने निर्णय गरेको हो।

बैठकले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण समिति आदि निकायका सवारी साधनहरू र प्रयोगकर्ताको विवरण पठाउन बाँकी मन्त्रालयहरूले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ।

‘मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण समिति आदि निकायका सवारी साधनहरू र प्रयोगकर्ताको विवरण पठाउन बाँकी मन्त्रालयहरूले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने।’ सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यदि कुनै पदाधिकारी/कर्मचारीहरूले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको भए तुरुन्त फिर्ता गर्ने, गराउने। मन्त्रालयमा रहेका सम्पूर्ण सवारी साधनको विवरण PAMS मा अनिवार्य प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने।’

बैठकले तोकिएको समयमा सेवा प्रवाह र निर्णय भए र नभएको, अनधिकृत व्यक्तिले सवारी साधन प्रयोग गरे र नगरेको, सार्वजनिक निकायमा खरिद भएका मेशिन उपकरण उपयोग भए/ नभएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नियमित अनुगमन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू अत्यावश्यक काममा बाहेक कार्यस्थल नछाड्न र बिदा नबस्न आग्रह गरिएको छ। सङ्घीय मन्त्रालयहरूले अत्यावश्यक बाहेक प्रदेशका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भौतिक रूपले उपस्थित हुने गरी बैठक र गोष्ठीमा आमन्त्रण नगर्ने निर्णय भएको छ।

‘मनसुनको कारणवाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू अत्यावश्यक काममा वाहेक कार्यस्थल नछाडने र बिदामा नबस्ने। जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग समन्वय नगरी बिदा नबस्ने। सङ्घीय मन्त्रालयहरूले अत्यावश्यक बाहेक प्रदेशका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भौतिक रूपले उपस्थित हुने गरी बैठक/गोष्ठीमा आमन्त्रण नगर्ने’ निर्णयमा भनिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले १२० वटा विधेयक तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए अनुरूप सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विधेयकको मस्यौदा तयारीको कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ। नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायको प्राविधिक कर्मचारीसमेत संलग्न हुने व्यवस्था गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।

यसैगरी सार्वजनिक निकायमा आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरको विकास, सञ्चालन, एकीकरण, मर्मतसम्भार तथा सूचना प्रविधि खरिद र सो सम्बन्धी जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक खाका तयार गरी १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।