काठमाडौँ । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले बाढीपहिरोका कारण उत्तरतर्फका दुई व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानी वर्षायाममा बर्सेनि बन्द हुने गरेकोले मित्रराष्ट्र चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

गत असार २४ गतेको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि रसुवागढी नाकाबाट मानिस र व्यापारिक सामानको आवागमन ठप्प भएको छ । बाढीपहिरोकै कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका दुई सातादेखि अवरुद्ध छ ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारण अकस्मात नाका बन्द हुँदा नेपालका लागि आयात भएका मालसामान बोकेका सयौँ कन्टेनर र ट्रकहरुबीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।

चीनसँगको आयात–निर्यात सहज बनाउन अन्य नाकाहरु खोल्नु जरुरी रहेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत ती नाकाहरु अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउन र अन्य वैकल्पिक नाकामा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सङ्घले सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले विसं २०७२ मा उत्तरी नाकाहरुको अवस्था अध्ययन गरी कोरला र ओलाङ्चुङगोला नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।

नेपाल र चीन सरकारका उच्च अधिकारीहरु एक दशकअघि नै द्विपक्षीय छलफलका क्रममा सात वटा उत्तरी नाका खोल्न सहमत भएका थिए । ती नाकाहरुमा तातोपानी, मुस्ताङको कोरला, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का, दोलखाको लामाबगर, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, मुगुको आम्जापास, हुम्लाको यारी हिल्सा र गोरखाको लार्के थिए ।

कोरला नाका १२ महिना नै सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोरला नाकामा चीनतर्फ पूर्वाधार पनि तयार छ । नेपालतर्फ कोरालासम्म सडक पुगिसकेको छ । ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला नाकाबाट दुई मुलुकबीचको व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । ती नाका छिटोभन्दा छिटो व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गर्न र व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त अन्य नाका सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण तयार गर्न सङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयात व्यापारमा चीन नेपालको दोस्रो ठूलो साझेदार हो । पछिल्लो समय पूर्वाधार तयार भएसँगै चीनसँगको व्यापार उत्तरी नाकातर्फ सर्ने क्रम बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा तातोपानीबाट रु ५० अर्बभन्दा बढीको र रसुवागढी नाकाबाट रु ८५ अर्बभन्दा बढीको सामान आयात भएको छ ।

चीनबाट चाडपर्व लक्षित सामान आयात हुने दुवै नाका बन्द हुँदा व्यापारिक गतिविधि अपेक्षाकृत बढ्न नसक्ने, आम उपभोक्ता सुपथ मूल्यमा वस्तु प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने र सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व गुम्ने अवस्था रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्घले उत्तरका थप नाकाहरु व्यापारिक प्रयोजनको लागि खुला गर्नेतर्फ अविलम्ब पहल गर्न माग गरेको छ ।