काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था (गैसस) महासंघ नेपालले सरकारले ल्याएको ‘संघ संस्था ऐन, २०८२’ को मस्यौदाप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले रायसुझावका लागि सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदाले नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारलाई खुम्च्याउने भन्दै महासंघले यसको आलोचना गरेको हो।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले सरकारले सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल वा परामर्श नगरी मस्यौदा ल्याएकोमा आपत्ति व्यक्त गरेको छ। मस्यौदाका प्रावधानहरूले नागरिक संघ-संस्थाहरूलाई प्रवर्धन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने र नागरिकको सहभागितालाई कम गर्ने उद्देश्य राखेको महासंघको आरोप छ।

मस्यौदामा भएका मुख्य आपत्तिहरू:

नियन्त्रणकारी प्रावधान: महासंघका अनुसार मस्यौदाले संस्थाहरूलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा सरकारी नियन्त्रण बढाउने प्रयास गरेको छ।

अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट: यसले विभिन्न सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने प्रावधानहरू थपेको र यो ‘अग्रगामी’ भन्दा ‘पश्चगामी’ देखिएको महासंघको भनाइ छ।

मौलिक हकमाथि प्रहार: महासंघले मस्यौदा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने खालको भएकोले यसप्रति आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको जनाएको छ।

गैसस महासंघ नेपालले सरकारलाई यो मस्यौदालाई संघ-संस्थामैत्री बनाउन र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरी अगाडि बढ्न माग गरेको छ।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्ति पढ्नुहोस् ।