काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले भारत र चीनले नेपालको भूभाग लिपुलेक प्रयोग गरेर गरेको व्यापारिक सम्झौताको कडा विरोध गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल कूटनीतिक पहल गरी उक्त सम्झौता खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रमुख माग र सांसदहरूको भनाइ
कूटनीतिक नोट पठाउने माग: सांसद घनश्याम रिजाल, पदमबहादुर परियार, र श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले नेपालको सहमतिबिना गरिएको यो निर्णय आपत्तिजनक भएको भन्दै भारत र चीनलाई तत्काल कूटनीतिक नोट पठाएर समाधान खोज्न माग गरे। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए।

सरकारको स्पष्ट धारणाको अपेक्षा: सांसद मनरुपा शर्मा, रुक्मिणी कोइराला, र विष्णुकुमारी सापकोटाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, र कालापानीको विषयमा सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कूटनीतिक पहलद्वारा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपालमाथि हस्तक्षेप: सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले दुई छिमेकी राष्ट्रले नेपालको भूभाग प्रयोग गरी व्यापारिक सम्झौता गर्नु नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भएको बताए।

अन्य विषयहरू
यसबाहेक, बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद रेणु चन्दले महिलामैत्री कानुन निर्माण र उनीहरूको वृत्तिविकासमा प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

समग्रमा, राष्ट्रियसभाको यो बैठकमा लिपुलेकको सीमा विवाद र यसमा छिमेकी राष्ट्रहरूको क्रियाकलाप नै प्रमुख मुद्दा बनेको देखिन्छ।