काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसम्बन्धी विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

यो पुनरावेदन आइतबार, भाद्र ८ गते (२०८२ भाद्र ८,) दर्ता भएको हो ।
अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्त:शुल्क स्टिकर छपाई पारदर्शिताविहीन तरिकाले गरिएको भन्दै भ्रष्टाचार आरोप लगाउँदै १२ जनाविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो माग्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले २०८१ मंसिर १३ गते फैसला गर्दै, अर्यालसहित केहीलाई त निर्दोष घोषणा गर्‍यो, भने विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई दोषी भने ठहर्‍यो (८ वर्ष कैद र ३ करोड ४२ लाख २२ हजार रुपैयाँ जरिवाना) ।

विशेष अदालतले अर्यालको भूमिकालाई केवल नीतिगत निर्णयकर्ता भएको भन्दै भ्रष्टाचारको आरोप तान्न नहुने व्याख्या गरेको थियो, त्यसैले उनलाई अपराधी मान्न नमिल्ने ठहर्‍यो ।