काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

कैफियत प्रतिवेदन भनेको — कुनै मुद्दा अदालतमा दर्ता भएपछि सुरु हुने सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया (जस्तै प्रारम्भिक आदेश, थुनछेक बहस, धरौटी वा थुनाको आदेश, पुनरावलोकन, अन्तिम फैसला आदि) को विस्तृत विवरण हो। अदालतले यही विवरण माग गरेको हो।

किन पुगे लामिछाने उच्च अदालत?

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले साउन २६ गते रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि उनका तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले भदौ ९ गते उच्च अदालत बुटवलमा पुनरावेदन दायर गरेकी हुन्।
उनले पुनरावेदनमा भनेकी छिन्, “जेलमा श्रीमान् सुरक्षित छैनन्, त्यसैले मुद्दाको पुनरविचार हुनुपर्छ।”

मुद्दाको पृष्ठभूमि

रवि लामिछाने बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा मुछिएका छन्। यसै मुद्दामा २०७९ चैत २२ गते, उच्च अदालत बुटवल इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
त्यसयता उनी नख्खु कारागारमा थुनामा छन्।

अब अदालतले झिकाएको कैफियत प्रतिवेदनको अध्ययनपछि पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ अघि बढ्नेछ। उक्त प्रतिवेदन हेरेर धरौटीमा रिहा गर्ने वा पुर्पक्ष थुनामा राख्ने निर्णय उच्च अदालतले गर्नेछ।