काठमाडौं । सरकारले भदौ १९ गतेदेखि सामाजिक सञ्जालहरू जस्तै फेसबुक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्रै गम्भीर असन्तोष चुलिएको छ।
आइतबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरूले उक्त निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल बन्दबारे छलफल गर्ने निर्णय

सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार, बैठकमा सरकारसँग सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयबारे औपचारिक छलफल गर्ने र पार्टीको स्पष्ट धारणा बनाउने निर्णय गरिएको छ। बैठकमा सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीमध्ये पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे मात्र सहभागी थिए।
उनी चीनमा भ्रमणमा रहँदा निर्णय भएको हुनाले उनले कुनै धारणा नबोलेको जनाइएको छ।

थापासहित वरिष्ठ नेताहरूको विरोध

सरकारी निर्णयको महामन्त्री गगन थापाले कडा विरोध जनाउँदै बैठकमा धारणा राखेपछि नेताहरू विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुन नरसिंह केसी, बालकृष्ण खाण, महेन्द्र यादव लगायतले थापाको समर्थनमा आफ्नो असहमति व्यक्त गरे।

थापाको भनाइमा, “सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु कानुन निर्माणको प्रक्रियाविना गरिएको एकतर्फी निर्णय हो। यस्तो विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने थियो, तर सरकार एकल निर्णयमा पुगेको छ।”

“नियमन होइन, बन्द गरिनु गलत”

बैठकमा सहभागी नेताहरूको साझा धारणा थियो — “सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण होइन, नियमन गर्नुपर्छ। सूचीकृत हुनुपर्ने कुरा सरकारले पहिले नै जान्दथ्यो, तर अहिले आएर किन झ्याप्पै बन्द गर्ने निर्णय गरियो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।”

नेताहरूले थपे, “लाखौं नागरिकहरू सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सञ्चार, व्यावसायिक कारोबार र जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा जनताको मत, सरोकार र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान हुनु आवश्यक छ।”

“अदालतको आदेशको मनपरी व्याख्या”

बैठकमा नेताहरूले अदालतको आदेशलाई सरकारद्वारा गलत रूपमा व्याख्या गरिएको आरोप लगाए।
एक नेताले भने, “यदि अदालतको आदेशअनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको हो भने, अन्य अदालतका आदेशहरूमा चुप लाग्ने सरकारले यसमा मात्रै किन तुरुन्त निर्णय गर्‍यो?”
थापाले थपे, “अदालतले कानुन बनाउनु भनिएको छ, सञ्जाल बन्द गर भन्नुभएको होइन। संसदमार्फत विधेयक ल्याएर बहस गरिनु पर्ने थियो।”

पार्टीको आधिकारिक धारणा आउने तयारी

बैठकमा नेताहरूले पार्टी नेतृत्वलाई छिट्टै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका छन्।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कांग्रेसको मूल मूल्य भएकाले यसप्रकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने ठहर नेताहरूले गरेका छन्।सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयसँगै सत्तारुढ दलभित्रै विभाजनको संकेत देखिएको छ। कांग्रेस नेताहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कानुनी प्रक्रिया र जनभावनाको सम्मान गर्दै नियमनका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अब सरकार यसबारे पुनर्विचार गर्छ कि आफ्नै साझेदारको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्छ — त्यो हेर्न बाँकी छ।