काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को हालै सम्पन्न बैठकले ऐतिहासिक निर्णय गर्दै अनुत्पादक खर्च कटौती, मितव्ययी शासन प्रणाली र प्रभावकारी स्रोत परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति रोक लगाएको छ । त्यस्तै, सांसदलगायत राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिव र अतिरिक्त सुविधा खारेज गरिएको छ । मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

विदेश भ्रमणमा समेत कटौती गर्दै सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र विदेश भ्रमण गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन वा सभा समितिमा नेपालको प्रतिनिधित्व आवश्यक भएमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा बढीमा १० जनासम्म मात्र जाने र अन्य अवस्थामा तीन जनाभन्दा बढी नहुने प्रावधान गरिएको छ ।

बजेट व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अनुत्पादक, दोहोरो प्रविष्टि भएका तथा टुक्रे आयोजनालाई तत्काल रोक लगाइने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै पूर्व सहमति भएका ठूला आयोजना भने निरन्तर अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले :

महँगा गाडी, इलेक्ट्रोनिक्स र वितरणमुखी कार्यक्रम (जस्तै ग्यास, साडी वितरण) बन्द गर्ने

पदाधिकारीले निजी घर प्रयोग गरेबापत भत्ता नपाउने

कार्यालयलाई व्यावसायिक क्षेत्र वा मुख्य मार्गमा बहाल नलिने

सवारीसाधन, मोबाइल, कम्प्युटर जस्ता सामग्री नयाँ खरिद नगरी विद्यमान स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने
निर्णय गरेको छ ।

साथै, भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

सरकारको भनाइमा, यी निर्णयहरू खर्च नियन्त्रण मात्र नभई शासन प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन टेवा पुग्ने छन् ।