सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालको गौर हत्याकाण्डमा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले १९ वर्षअघि भएको उक्त घटनामा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको चौरमा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो। दुवै पक्षले एउटै ठाउँमा सभा गर्न खोज्दा भएको उक्त झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो भने ५० भन्दा बढी घाइते भएका थिए।
यस घटनामा राज्यले दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले २०८० जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटना पूर्वनियोजित र संगठित भएको ठहर गरे पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको थिएन। सर्वोच्चको यस आदेशपछि अब उपेन्द्र यादवमाथि अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ।