काठमाडौं । अमेरिकामा रहेका करिब ७ हजार नेपाली अब स्वदेश फर्किनुपर्ने सम्भावना प्रबल भएको छ । अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला गर्दै नेपाली नागरिकलाई दिइएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) खारेज गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलेको हो ।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपालका विना कागजात बसिरहेका नागरिकलाई अस्थायी रूपमा बस्न र काम गर्ने अधिकार दिँदै टीपीएस लागू गरेको थियो । सो समय झण्डै १५ हजार नेपालीले यसबाट लाभ उठाएका थिए । तर, पछिल्ला वर्षमा संख्या घट्दै हाल करिब ७ हजार मात्र बाँकी रहेको अनुमान छ ।

ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीबारे कठोर नीति अपनाउँदै नेपालसहित होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालका लागि यो सुविधा अगष्ट ५ देखि र होन्डुरस तथा निकारागुआका लागि सेप्टेम्बरदेखि खारेज गर्ने तयारी गरिएको थियो ।

सो निर्णयविरुद्ध नेशनल टीपीएस एलायन्स र प्रभावित नागरिकले अदालतमा चुनौती दिएका थिए । तल्लो अदालतले गत महिना निर्णयलाई कम्तीमा नोभेम्बर १८ सम्म स्थगित गरे पनि पुनरावेदन अदालतले त्यो आदेश उल्ट्याएपछि अब टीपीएस खारेजको निर्णय लागु हुने निश्चित भएको छ ।

टीपीएस सुविधा के हो ?

टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) अमेरिकाले युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा गम्भीर मानवीय संकटग्रस्त मुलुकका नागरिकलाई दिने अस्थायी सुविधा हो । यस अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिकामा निष्कासन नगरी बस्न, काम गर्न र केही अवस्थामा यात्रा गर्न अनुमति दिइन्छ ।

तर यो सुविधा स्थायी बसोबास वा नागरिकतामा परिणत हुँदैन । निर्धारित अवधि पूरा भएपछि कानुनी आधार नभएका व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा स्वदेश फर्किनुपर्ने हुन्छ ।