काठमाडौं । सन् २०१७ मा म्यान्माको राखाइन राज्यबाट भागेर बङ्गलादेश पुगेका मोहम्मद कैसर अझै पनि कोक्स बजारस्थित बालुखाली शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका छन्। त्यो भयावह रात सम्झँदै उनले भने, “मुसलधारे वर्षा भइरहँदा हामी नाफ नदी पार गर्दै बङ्गलादेश छिर्यौं—म, मेरा आमा–बुवा र चार दाजुभाइ।”

हाल २८ वर्षीय कैसर एक साँघुरो झुपडीमा गुजारा गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, “राखाइन फर्किन सम्भव छैन, त्यहाँ युद्ध जारी छ। शिविरमा त झनै समस्या छ—हरेक दिन नयाँ शरणार्थी थपिँदै छन्।”

संकट झन् गहिरिँदै

बङ्गलादेश सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्यमा रोहिङ्ग्या शरणार्थी समस्या समाधान गर्न पहल थालेको छ। यही सेप्टेम्बर ३० मा न्यूयोर्कमा हुने सम्मेलनको तयारीस्वरूप कोक्स बजारमा विभिन्न पक्षबीच छलफल चलिरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारी निकोलस कौमजियानका अनुसार, “धेरै रोहिङ्ग्या आफ्नै भूमिमा फर्किन चाहन्छन्, तर त्यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब त्यहाँ सुरक्षित वातावरण हुन्छ।”

तर राखाइन अहिले गृहयुद्धको केन्द्र बनेको छ। सन् २०२४ यता मात्रै झन्डै १ लाख ५० हजार नयाँ रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू बङ्गलादेश प्रवेश गरिसकेका छन्।

शिविरभित्रको पीडा

म्यान्मामा किराना पसल चलाउने कैसर अहिले बाँच्नकै लागि संघर्षरत छन्। शिविरमा गुटगत झडप, असुरक्षा र हिंसाको जोखिम बढ्दो छ।
“हामी मानौँ बन्धकझैँ छौँ। बालबालिका झनै जोखिममा छन्,” उनी भन्छन्।

अमेरिकाबाट प्राप्त सहायता कम भएपछि खाद्यान्न अभाव गम्भीर बन्दै गएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार राखाइन राज्यका आधाभन्दा बढी परिवारलाई पर्याप्त खाना छैन।
शिविरमा प्रत्येक व्यक्तिलाई महिनाको १२ अमेरिकी डलर बराबरको राशन दिइन्छ—१३ किलो चामल, एक लिटर तेल, थोरै प्याज, लसुन र नुन।
कैसर गुनासो गर्छन्, “यो परिमाणले पेट त भरिन्छ तर पोषण पुग्दैन। मेरो तीन वर्षको छोरोलाई न दूध दिन सक्छु, न दाल।”

शिक्षा र भविष्यप्रतिको डर

शिक्षा अर्को गम्भीर चुनौती बनेको छ। “के मेरो छोरो पढ्न पाउनेछ? के उसले कहिल्यै जागिर पाउनेछ, कि जीवनभर शरणार्थी नै रहनेछ?”—कैसरको मनमा गहिरो चिन्ता छ।

शुरुमा स्थानिय बासिन्दाले केही सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन भविष्य अप्ठ्यारो देखिन्छ। यसैबीच म्यान्मा सरकारसँग निकट रहेका केही सशस्त्र समूहले रोहिङ्ग्यालाई भर्ती गर्न खोजिरहेका छन्।
“हामीलाई सबै पक्षले आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न खोज्छ,” कैसर भन्छन्।

उनको एक मात्र अपिल छ—“कम्तिमा बङ्गलादेश सरकारले रोहिङ्ग्या बालबालिकालाई स्थानीय विद्यालयमा पढ्न दिनुपर्छ। उनीहरूको भविष्य हाम्रो जस्तो निराशाजनक नहोस्।”