काठमाडौं । ‘मेची पारिको नेपाल’ भनेर चिनिने झापाको मेचीनगर–१५ स्थित ग्वालबस्तीमा रहेको मेची आधारभूत विद्यालयमा हाल पठनपाठन ठप्प भएको छ । विद्यालय बन्द हुनुको कारण न त विद्यार्थीको अभाव हो, न त शिक्षकको । प्रमुख समस्या हो—विद्यालय पुग्नकै लागि अत्यावश्यक मेची नदीमा पुलको अभाव ।

यो विद्यालय ग्वालबस्तीमा रहेको छ, जहाँ कक्षा २ सम्म पठनपाठन हुने गर्छ । यहाँ कार्यरत दुई शिक्षक र एक जना कर्मचारीको बसोबास भने मेची नदीको वारिपारि, अर्थात् नेपाली भूमिमा पर्छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक लोकेन्द्र थपलिया, शिक्षिका रमादेवी ढकाल र कर्मचारी राजेश राजवंशी मेचीको वारी बस्छन् । बर्खाको समयमा नदीमा पानीको सतह अत्यधिक हुने भएकाले उनीहरू विद्यालय पुग्न सक्दैनन् ।

‘विद्यालय त साउन २५ गतेदेखि सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो,’ प्रअ थपलिया भन्छन्, ‘तर पुल नभएकोले नदी तर्न सक्दैनौं, त्यसैले पढाइ सुरु हुन सकेको छैन ।’

बर्खा सकिएपछि मात्रै, जब नदीको बहाव कम हुन्छ, विद्यालय सञ्चालनमा आउँछ । विकल्पको रूपमा काँकडभिट्टा वा भद्रपुरको मेची पुल तरेर भारतको बाटो हुँदै पुग्न सकिने भए पनि त्यो मार्ग ३०–४० किलोमिटर लामो छ र व्यवहारिक रूपमा सम्भव छैन । काँकडभिट्टाबाट पश्चिम बंगाल र भद्रपुरबाट बिहार हुँदै विद्यालय पुग्नु पर्ने यो मार्ग दैनिक आवतजावतका लागि उपयुक्त छैन ।

‘विद्यालय बन्द भए पनि दुईपटक निरीक्षणका लागि म भारतीय बाटो भएर गएकै हुँ,’ प्रअ थपलिया बताउँछन्, ‘तर यो समस्या नयाँ होइन, हरेक वर्ष बर्खायाममा पढाइ ठप्प हुन थाल्छ ।’

विसं २०५७ मा शिक्षाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यो विद्यालयमा हाल ११ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । साविकको ज्यामिरगढी गाउँ विकास समितिको वडा नं १ मा पर्ने ग्वाल बस्ती, शिशौ डाँगी र झाडु बस्ती हाल मेचीनगर–१५ मा गाभिएका छन् । यी गाउँहरू भौगोलिक रूपमा मेची नदी पारिपट्टि पर्छन् । गाउँमा करिब ५० परिवारको बसोबास छ, जहाँ राजवंशी, यादव, सन्थालजस्ता आदिवासी समुदायका मानिसहरू कृषिमा आश्रित छन् । शिक्षाको महत्त्वबारे चेतना कम भएका कारण यहाँको बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित हुने गरेका छन् ।

प्रअ थपलिया भन्छन्, ‘कक्षा २ सम्मकै बालबालिका त्यत्तिकै छन्, त्यसभन्दा माथि पढ्नका लागि केही भारततिर जान्छन्, केही भने जोखिम मोलेर मेची तरेर वारिपट्टिको विद्यालयमा जान्छन् ।’

विद्यालय पुरानो भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ, जहाँ राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको छ । पिउने पानीका लागि एउटा ट्युबेल गाडिएको छ, तर अझैसम्म बिजुलीको सुविधा छैन ।

स्थानीयले विगत दुई दशकदेखि मेचीमा पुलको माग गरिरहे पनि अझैसम्म त्यो माग पूरा हुन सकेको छैन । सरकारको तर्फबाट पटकपटक आश्वासन मात्र पाइँदै आएको छ । बल्ल हालैको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्रारम्भिक तयारीस्वरूप पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

वडासदस्य वृक्षलाल राजवंशी भन्छन्, ‘पाँच लाख रुपैयाँ डीपीआर बनाउनका लागि हो भन्ने सुनिएको छ । हामीले पटक–पटक आवाज उठाएका छौं, तर अहिलेसम्म पुलको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’

शिक्षामा पहुँचको मूल पूर्वाधार भनेकै भौतिक पहुँच हो । जबसम्म पुल जस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुँदैनन्, तबसम्म ‘शिक्षाको हक’ केवल नारा मात्र बनेर रहनेछ — विशेष गरी मेचीपारिका गाउँहरूका लागि ।