राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्नका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले संसदको हिउँदे अधिवेशनभित्र संसद्मा विधेयक पेश गर्नेगरी गृहकार्यमा जुट्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।समिति सभापति कमला पन्तले दलित समुदायमाथि भइरहेको राजनीतिले आँखा नचिम्लिने गरी ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताइन् । त्यसका लागि सरकारलाई समितिले सहयोग गर्ने पनि उनले बताइन् ।

‘नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दलितका अधिकार तथा विकासका सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्नको लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउनेबारे निर्देशन दिन्छौं,’ सभापति पन्तले भनिन्, ‘‘मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरोस् । हामी यसमा सहयोग गर्नको लागि तयार छौं ।’ यसका लागि आफूहरुले गृहकार्यसमेत गरेको उनले बताइन् । ‘ऐन बनाउने निकाय समिति नभएको कारणले हामीले गरेको गृहकार्य प्रतिवेदन बुझाउने छौं ।’तर यो विषय दुनियालाई सुनाउनु लज्जास्पद भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘दलित परिवारमाथि राजनीति गरेका छौं । दुईचार र भोट यिनीहरूकै हातमा हुन्छ । राजनीतिले आँखा नचिम्लिने गरी ऐन हामीले बनाउनु प¥यो ।’