राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधनमार्फत् ऐन तथा कानुनहरूबाट दलित शब्द हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । ‘हाम्रो डिक्सनरीबाट दलित शब्द हटाइदिउँ । त्यहाँ छ कि छैन व्यवस्था । छैन भने गरौं । दलित शब्द आउँछ नै भन्नुहुन्छ भने संविधान संशोधन गरेर भएपनि सबै ठाउँबाट हटाउनुप¥यो,’ उनले भने । सबै ठाउँबाट दलित शब्द नहटाएसम्म दलित समुदायमाथिको भेदभावको अन्त्य गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । छलफल र बहसको थिचोमिचोले छुवाछुत र सामाजिक भेदभाव अन्त्य नहुने उनको जिकिर छ ।

‘एकातिर दलितमाथि भेदभाव भयो, अधिकार हनन भयो भन्ने भाषाशैली संविधान, ऐन, कानुनदेखि जुनसुकै विद्वानहरूले लेख्ने दस्तावेजमा पनि दलित समुदाय मात्र भनेको छ,’ उनले भने । दलित समुदायमाथि विगत २० वर्षदेखि अन्याय भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने गौतमले बताए ।‘दलित भनेको के ? आउँछ । हामीले संविधान बनाउँदा पनि ख्याल गरेनौं । अब ख्याल भएको छ । त्यो संशोधन हुनुपर्छ । दलित समुदाय भन्ने विषय अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तो थिचोमिचो कुरा गरेर भेदभाव अन्त्य हुँदैन,’ गौतमले भनेका छन् ।बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले दलित समुदायको अधिकार र विकाससम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।