अनलाइनमार्फत हुने वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्रीलाई नियमन गर्ने गरी ल्याउन लागेको कानून अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐनले ग्राहकलाई थप राहत र सहुलियत मिल्ने विश्वास जानकारहरूले गरेका छ्न् । अनलाइन व्यापारको फस्टाउँदो कारोबारसँगै बढ्दो विकृति र ग्राहकले भोगिरहेको झन्झट/दुःख अन्त्य गर्न यो कानूनले सम्बोधन गर्ने गरी केही प्रावधान राखिएका छ्न् । अनलाइनमा व्यापार गर्ने व्यवसायीले वाणिज्य विभागमा दर्ता भएर विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने छ ।‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ संसदीय समितिबाट माघ १२ गते पारित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले उक्त विधेयकलाई समितिबाट सर्वसम्मतबाट पारित गरेको हो ।अब विधेयक संसदमा पेश हुनेछ । समितिको छलफलमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले यो ऐन सरकारको पूँजी भएको भन्दै ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि र कार्यविधि बनाउनु पर्ने बताए ।बन्दै गरेको कानूनमा अब इन्टरनेटको माध्यमबाट सामान बिक्री गर्ने विक्रेतालाई नियमन र कानूनको दायरामा ल्याउने भएको हो । नेपालमा हाल विद्युतीय व्यापारको कानून छैन । वाणिज्य विभागले सामान्य कारवाही गरेर विक्रेताले आफूखुसी ग्राहकलाई सामान बिक्री गरिरहेका छन् ।विद्युतीय व्यापार प्रवद्र्धन माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात प्रवद्र्धक तथा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सकिने छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन कानूनको आवश्यकता परेको हो ।अनलाइनबाट वस्तु बिक्री गर्दा वस्तुको पूर्ण विवरण उपलब्ध नगरे वा विद्युतीय प्लेटफर्मबाट बस्तु बिक्री नगरेमा विक्रेतालाई कारवाही हुनेछ । उपभोक्तालाई झुक्याउन पनि पाइने छैन । अनलाइनबाट मगाएको सामानमा कुनै कमजोरी वा चित्त नबुझे उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।निरीक्षण अनुगमन अधिकृतले १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अनुगमन अधिकृतले गरेको जरिवाना चित्त नबुझेमा जरिवानाको आदेश भएको ७ दिनभित्र विभागको महानिर्देशकलाई पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । महानिर्देशकले ३५ दिनभित्र निर्णय गर्ने छन् । भने, त्यही निर्णय अन्तिम हुने छ । महानिर्देशकले २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले भने अरुको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर पनि सामान बिक्री गर्न सकने छन् । नेपाली उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि साना उद्योगले आफै विद्युतीय प्लेटफर्म निर्माण गर्न नपर्ने व्यवस्था छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीले विभागमा अनलाइनबाट सामान खरिद गर्दा समस्या परेको भनेर दिनमा सरदरमा ३/४ वटा उजुरी आउने गरेको बताए ।उनले भने, ‘अनलाइनबाट सामान खरिद गर्दा गुणस्तरीय सामान नआएको र ठगीमा परेको भनेर उजुरी आउने गरेको छ । तर, अहिले कानून नभएका कारणले विभागमा आएका सबै उजुरीमाथि विभागले कारवाही गर्न सकने अवस्था छैन । हामीले कानून नभएका कारणले आएको उजुरी प्रहरीमा पठाउने गरेका छौँ । अब कानुन पास भएर आएपछि कानूनको अधिकार प्रयोग गरेर विभागले काम गर्नेछ ।’