राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदबाट गरिएको निलम्बनविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने भएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएर कानून विपरित निलम्बन गरिएको भन्दै रास्वपाले अदालत जाने तयारी गरेको हो । सभापति लामिछानेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै कास्की प्रहरीले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रमा टेकेर सभामुखले मुद्दाको फैसला नआउँदासम्म रविलाई निलम्बन गरेका छन् । रास्वपाले यसमा आपत्ति जनाएको छ ।

हिजै रास्वपाका तीन सांसदहरुले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर तत्काल निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका थिए । पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र सांसदद्वय सोभिता गौतम र गणेश पराजुलीले सभामुखलाई भेटेर छलफल गरेका हुन् । उनीहरुले संसद नियमावलीको प्रावधान देखाउँदै पुर्पक्षको सुनवाइभन्दा अगाडि नै निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । सभामुखले भने आफूले कानूनसम्मत निर्णय लिने आश्वासन दिए । तर बेलुका निलम्बनको सूचना आएको थियो । पार्टीका एक शीर्ष नेताले भने, ‘यो निर्णय हामीलाई मान्य छैन । संसद नियमावली अनुसार यदि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको खण्डमा मात्रै निलम्बन गर्न मिल्छ । सभामुखको राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त गैरकानूनी निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरिरहेका छौं ।’

रविको निलम्बनसँगै रास्वपा संसदीय दलको नेता पद पनि खाली भएको छ । तर, पार्टीले तत्काल संसदीय दलको नेता अर्को छनोट नगर्ने ती नेताले बताए ।‘हामीले रविको निलम्बन स्वीकारेका छैनौं । यसको कानूनी निरोपण नभएसम्म अर्को संसदीय दलको नेता खोज्दैनौं,’ उनले भने ।