काठमाडौं— अपेक्षाकृत विशिष्ट पाहुनाको उपस्थिति नभए पनि ‘सगरमाथा संवाद’को पहिलो संस्करणले जलवायु संकटविरुद्ध सामूहिक कदम चाल्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेको छ ।

काठमाडौंमा तीन दिनसम्म चलेको ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ शीर्षकको संवादपछि सहभागीहरूले २५ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन्, जसमार्फत् हिमाली देशहरूको विकासलाई लक्षित गरेर परिचालन गर्ने गरी विशेष कोष स्थापनाको गर्न आह्वान गरिएको छ ।

भुटान, बंगलादेशदेखि मादिभ्ससमेत गरी १२ देशको प्रतिनिधित्व रहेको संवाद समापनपछि सामूहिक प्रतिबद्धतामार्फत हिमनदी र हिमक्षेत्रहरू घट्दै गए अन्ततः मानव सभ्यता नै संकटमा पर्नसक्ने समेत निष्कर्ष निकालेको छ ।

हिमनदी नष्ट हुँदै जाँदा समुद्री सतह वृद्धि मात्र नभइ पहिरो, बाढी, खडेरी जस्ता मौसमी घटनाहरू आउने भन्दै भनिएको छ, ‘यसले पहाडीदेखि समथर भूभागमा रहेका सबै मुलुकलाई प्रतिकूल असर पार्दछ ।’

संवादमा सहभागीहरू हिमालय मुलुकका समुदायको कार्बन ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका भए पनि असमान रुपमा जलवायु संकटको चपेटामा परिरहेको विषयमा सहमत भएका छन् । काठमाडौं प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न, विकासशील देशहरूलाई न्यायोचित, समावेशी र प्रमाणमा आधारित समाधान उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिन्छौं ।’

सबै मुलुकले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न, विकासशील देशहरूलाई न्यायोचित, समावेशी र प्रमाण आधारित समाधान उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिएका छन् । ‘विकासशील देशहरूलाई लक्षित गर्दै डेटा प्रणाली सुदृढीकरण, डेटा साझेदारी र पूर्वचेतनावी प्रणाली विकासमा जोड दिन्छौं’, उनले भने, ‘समुद्र र हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित जोखिम मूल्यांकन, निगरानी र पूर्वचेतावनी प्रणालीमा नविन प्रविधिको प्रयोग गरी सम्बन्ध स्थापित गर्न जोड दिन्छौं ।’

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ नाममा जारी घोषणा पत्रमार्फत जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालदेखि टापुसम्म उत्पन्न समस्याबारे आवाज उठाउन नेपाल सफल भएको बताइन् । यद्यपि, संवादका निष्कर्षको कार्यान्वयन गर्दै उपलब्धि हासिल गर्न सामूहिक प्रयत्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन् । ‘संवादमा छलफल भएका विषय र सुझावलाई विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा समेत उठाइनेछ’, उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने साझा प्रतिबद्धताका लागि सगरमाथा सम्वाद ऐतिहासिक फोरम हुन पुगेको छ ।’

सगरमाथा संवादका प्रवक्ता समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर क्षेत्री जति उपस्थिति भए पनि यसमार्फत विश्वलाई जलवायु परिवर्तनले हिमालय र टापु राष्ट्रलाई बुझाउने काम भएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रत्येक दुई वर्षमा विभिन्न किमिसका नयाँ विषयहरूमा यसै गरी अब निरन्तर छलफल हुनेछन् ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सगरमाथा संवादको उद्घाटनका क्रममा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्नुमा नेपालको भूमिका नरहे पनि नेपाललै सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोरिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

जलवायु परिवर्तनले पृथ्वी, जनता, समृद्धिमा ठूलो प्रभाव पारेको भन्दै उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तन अब सुदूरको खतरा रहेन । यो हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’

‘यो संकट ल्याउनमा हाम्रो खासै भूमिका छैन । तर यसको सबैभन्दा कठोर परिणाम हामीले नै भोगिरहेका छौं’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन् । वर्षा अनिश्चित बन्दै गइरहेको छ । पहिरोहरूले घर–बास बगाइरहेका छन् । बाढी र खडेरी अकस्मात आउँछन् । तर अझै हामी डटिरहेका छौं ।’

प्रधानमन्त्रीले यस्तो मन्तव्य दिइरहेका बेला हुम्लाको नाम्खामा सुक्खा पहिरो जाँदा एउटा वस्ती नै जोखिममा परेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाले जलवायु संकटले पहाडी समुदायको अस्तित्वको आधार नै हल्लाइरहेको बताएकी छन् ।

‘प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम भएको पहाडी देश नेपाल अहिले गम्भीर द्विविधामा परेको छ, हालैका वर्षहरूमा चरम मौसमी घटनाहरूको सामना गरेका छौं जसले जनजीवनमा विनाशकारी असर पारेका छन्’, उनले भनिन्, ‘बाढी, हिमताल विस्फोट, खडेरी, पानीको अभाव र वन डढेलोहरूले देशभरका जनतालाई अथाह पीडा पुर्‍याएको छ ।’

उनले नेपालका लागि हिमालय सांस्कृतिक सम्पदा मात्र नभइ राष्ट्रिय गौरव र पहिचानको मेरुदण्ड भएको भन्दै यसको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच गहिरो सहकार्य हुनुपर्ने बताइन् ।

‘हामीले हाम्रा पूर्वजहरूबाट पूर्ण र स्वस्थग्रहको उत्तराधिकार पाएका थियौं, अब हाम्रो दायित्व छ कि भविष्यका सन्ततिहरूलाई पनि यो ग्रह हरियाली, सुन्दरता र मजबुतीका साथ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।

भारतका वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्द्र यादवले पनि विकासशील राष्ट्रहरूमा असमान रूपमा जलवायु सङ्कटको बोझ परिरहेको भन्दै विकसित देशहरू जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माण प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नबाट टाढा रहेको बताए ।

‘भारत आफ्नो साझा पारिस्थितिक सम्पदाको रक्षा गर्नका लागि नेपाल र सबै पर्वतीय राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्नका लागि तयार छ’, उनले भने, ‘वसुधैव कुटुम्बकम् – विश्व एक परिवार हो – को भावनामा हामीले हाम्रा पवित्र पर्वतहरू आशा र दिगोपनको प्रकाश स्तम्भको रूपमा अग्लो रहिरहने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री यादवले हिमालय क्षेत्रको साझा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वैश्विक जलवायु वार्ता र दिगो विकास एजेण्डामा पहाडी पारिस्थितिक प्रणालीको जोखिम र योगदान उपयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए ।

भुटानका ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्री गेम छेरिङले जलवायु परिवर्तन हिमालय मुलुकहरूको अस्तित्वमै प्रश्न उठाउने यथार्थ भएको पहिले स्थायित्व र पवित्रताको प्रतीक भएका हिमनदीहरू अहिले तीव्र गतिमा पिघ्लिँदै गएको बताए । ‘हामी संसारका थोरै कार्बन–नकारात्मक मुलुकहरू मध्ये एक हौं । हाम्रो ७० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग वनले ढाकेको छ, र हाम्रो संविधानले सदैव कम्तीमा ६० प्रतिशत वन क्षेत्र सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ’, उनले भने, ‘हामी विभिन्न मुलुकले गरेका कार्बन उत्सर्जनका कारण असमान रूपमा प्रभावित छौं, जुन हामीले सिर्जना गरेका होइनौं ।’

विश्वको तुलनामा करिब दोब्बर गतिमा तातिरहेको पर्वतीय भूभागमा मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनका आधारहरू नै हल्लिइरहेका भन्दै उनले भने, ‘जैविक विविधता, पानीको सुरक्षा, परम्परागत ज्ञान प्रणाली र सांस्कृतिक सम्पदा सबै संकटमा परेका छन् ।’

यो भुटानको मात्र नभइ समग्र हिमालयको कथा भएको उनले बताए ।

कोभ २९ का अध्यक्ष एवं अजरबैजानका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्री मुख्तार बबैयवले विश्वका धेरै क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूले हिमालय धेरै टाढा रहेको र त्यसको प्रभाव पर्दैन भनेर सोच्ने गरेको बताए ।

‘टाढा रहेका मानिसहरूलाई पनि हिमालयमा भएको गतिविधिले असर गर्छ भन्ने उनीहरूले सोच्दैनन्, तर आज काठमाडौंमा जसरी हामी भेला भयौं, यसले जलवायु परिवर्तनबारे बुझाइहरू कसरी बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ’, उनले भने, ‘अझ सुखद् पक्ष हामीले सामूहिक प्रयास हुनुपर्ने विषयहरू पहिचान गरेका छौं ।’

उनले हिमालय क्षेत्रमा हिमतालको विष्फोटन र हिमनदीको बढ्दो पग्लिने क्रमले समुद्री सतहलाई उच्च तहमा वृद्धि गराइरहेको भन्दै यसले विश्वको करिब १० प्रतिशत जनसंख्यालाई मुख्यगरी खतरामा पारिरहेको बताए ।

सगरमाथा संवादमार्फत नेपालको कुटनीतिमा सौम्य शक्तिको नयाँ आधार थपिएको नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘यसको निष्कर्ष आगामी दिनमा पर्वतीय र टापु देशहरूको साझा एजन्डा भनेर विश्वलाई सुनाउन सक्ने स्थिति बनेको छ’, उनले भने, ‘नेपाल जस्तो देशले अरु देशको सुन्ने मात्र होइन, सुनाउने कुरा पनि छन् भन्ने सन्देश पनि गएको छ ।’

भारतको रायसिना डायलग, सिंगापुरले सांग्रिला डायलग, चीनले बोआओ फोरम, स्वीजरल्यान्डको डाभोस फोरम लगायतलाई हेरेर नेपालले पाँच वर्षअघि नै सगरमाथा संवाद गर्न खोजेको थियो । तर, कोभिडका कारण रोकिएको थियो ।

सगरमाथा संवादलाई पठाएको भिडियो सन्देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालले लिएको नेतृत्वबाट विश्वले सिक्नुपर्ने बताए ।

‘नेपाल र अन्य धेरै जोखिममा परेका देशहरूले यो विपत्ति सिर्जना गरेका होइनन, तर अहिले त्यसको असरको सामना गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘हामीलाई थाहा छ, यदी भविष्यमा हिमनदीहरू हराए भने प्रमुख हिमाली नदीहरुमा पानीको बहाव निकै कम हुनसक्छ, त्यसले गर्दा न्यून समुद्री सतहमा भएका देश र समुदाय सधैँका लागि मेटिनसक्ने खतरा छ ।’

दुई वर्षअघि नेपाल आउँदा हिमालयमा परिरहेको असरलाई नजिकबाट देखेको भन्दै उनले फर्किएपछि विश्वलाई यो पागलपन रोक भनेर सन्देश दिएको बताएका छन् ।