द्वन्द्वकालिन घटनामा संलग्न कसुरदारहरुलाई भारी कैद छुट दिने गरी बनाइएको कानुनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।अधिवक्ताहरु पूर्णप्रसाद पौडेल र ज्ञानेन्द्र आरणले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानबिन आयोग ऐनमा भएको ७५ प्रतिशत कैद छुटको व्यवस्था खारेजीको माग राखेका हुन् ।

संविधानमा भएको न्यायको हक, समानताको हकको प्रतिकुल हुने गरी उक्त कानूनी व्यवस्था राखिएको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई बदर गर्न माग राखेका छन् ।सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानविन आयोग ऐनमा द्वन्द्वकालिन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अनि अनुसन्धानमा सहयोग गरेमा कसुरदारहरुलाई ७५ प्रतिशतसम्म कम कैदको मागदावी गरी अभियोग लैजान सकिने व्यवस्था थियो ।

उक्त व्यवस्थाले न्यायको आशामा बसेका द्वन्द्वपिडितहरुमाथि आघात भएको र द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नहरुले झनै लाभ पाउने भन्दै उनीहरुले रिटनिवेदनमा ७५ प्रतिशत कैद छुटको व्यवस्था खारेजीको माग राखेका छन् ।