काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डा. मुकुल ढकालले दिएको रिटमाथि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई १७ असारका लागि छलफलमा बोलाएको हो ।

आफूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्रीमा कायम राख्नुपर्ने माग गर्दै डा. ढकालले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

ढकालले निर्वाचन आयोगमा आफू महामन्त्रीको रूपमा रहेको अभिलेखलाई यथावत राख्नुपर्ने अनि महामन्त्रीको रूपमा पार्टीमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

रास्वपाले महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यबाट निष्कासित गरेका ढकालले आफूले मुलत: दुईवटा माग राखेको बताए ।

‘पार्टीले कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्रीमा मनोनयन गरेको छ, मनिष झालाई प्रवक्ता बनाउने निर्णय गरेको छ’ उनले भने, ‘तर, निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा आधिकारिक रुपमा म नै महामन्त्री र प्रवक्ता भएकाले त्यसलाई यथावत् राख्नु भन्ने माग राखेर अदालतमा गएको हुँ ।’

तर, सर्वोच्च अदालतको वेवसाईटमा भने ढकालको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएको देखिँदैन । त्यसबाहेक रास्वपामा आफूलाई महामन्त्रीको रुपमा काम गर्न नदिइएको भन्दै उनले महामन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न पाउनुपर्ने अर्को माग पनि राखेको बताए ।

उनले त्यसका लागि रास्वपा, त्यसको केन्द्रीय कार्यसमिति, कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछाने महामन्त्रीमा नियुक्त कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा लगायतलाई विपक्षी बनाएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले गतसाता ढकालका नाममा एक पत्र पठाइ उनी नै रास्वपाका महामन्त्री रहेको विवरण उपलब्ध गराएको थियो । निर्वाचन आयोगको सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै रास्वपाले कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री र मनिष झालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसका साथै उसले फेरि अर्को विवरण आयोगमा पठाएको छ, जुन अहिलेसम्म अद्यावधिक भएको छैन ।